Art. 276 · ₹2,500/वर्ष सीमा · 22 राज्य

Professional tax — कौन-सा राज्य, कितना

छोटा-सा राज्य-कर, बड़ा फ़र्क़: एक राज्य में ₹200 महीना, बग़ल में शून्य, दो में फ़रवरी में ₹300। राज्य चुनिए; slab, राशि और देय तिथि देखिए।

यह tool कौन-से नियम लगाता है

• संवैधानिक सीमा ₹2,500 सालाना (अनुच्छेद 276) — कोई राज्य ज़्यादा नहीं ले सकता; ज़्यादातर ₹200/माह तक, महाराष्ट्र व कर्नाटक में ₹2,500 पूरा करने को फ़रवरी में ₹300।
• Employer का दायित्व: registration (PTRC/EC), वेतन से कटौती, जमा व राज्य के schedule पर return; employer का अपना enrolment-tax (PTEC, आमतौर पर ₹2,500/वर्ष) अलग।
• आधार अलग-अलग: ज़्यादातर राज्य मासिक gross पर slab लगाते हैं; बिहार, झारखंड, MP, ओडिशा, पंजाब, मेघालय, मणिपुर सालाना आय पर; तमिलनाडु, केरल, पुदुचेरी छमाही, local body द्वारा।
• छूट आमतौर पर: वरिष्ठ नागरिक (65+), विकलांग व्यक्ति, विकलांग बच्चों के माता-पिता, सशस्त्र-बल, महाराष्ट्र में ₹25,000 तक की महिलाएँ।
• Income-tax पक्ष: दिया गया PT s.16 में salary से deductible — सिर्फ़ पुरानी regime।

Worked example

कर्नाटक में gross ₹30,000: ₹200 महीना, फ़रवरी में ₹300 → साल में ₹2,500। वही वेतन पश्चिम बंगाल में: ₹150 (₹25,001–40,000 slab) → ₹1,800। दिल्ली में: कुछ नहीं। चेन्नई में: ₹1.8 लाख की छमाही आय सबसे ऊपर के slab में → ₹1,250 प्रति छमाही, साल में ₹2,500।

जानने लायक़ edge-cases

• तमिलनाडु के slabs local body से बदलते हैं — यहाँ चेन्नई; कोयंबटूर, मदुरै आदि थोड़े अलग।
• कई राज्यों में employer हर उस राज्य में register करे जहाँ कर्मचारी काम करते हैं — कर्मचारी का कार्यस्थल तय करता है, head office नहीं।
• Director व partner PTEC (enrolment) रास्ते से देते हैं, कर्मचारी की तरह नहीं।
• देर से भुगतान पर ब्याज (आमतौर पर 1.25–2% मासिक) व दंड — सस्ता कर, महँगी देरी।

जुड़े हुए tools

• Salary breakup — payslip के भीतर PT।
• PF व ESI।
• Payslip generator।

Last verified: 18 सितंबर 2026 — Slabs राज्य-Acts व 2025–26 अधिसूचनाओं से (कर्नाटक Amendment Act 2025; गुजरात 2022 संशोधन); data/pt_states.json में; हर अप्रैल फिर जाँच · पहले भुगतान से पहले राज्य-विभाग से पुष्टि कीजिए।