₹12 लाख वाला zero-tax गणित, freelancer-edition

Budget 2025 की जो headline सबको याद है: नई regime में ₹12 लाख तक income tax नहीं — ₹60,000 की rebate (अब 2025-Act की s.156) slab-tax पोंछ देती है। जो बात ज़्यादातर coverage से छूटती है: यही rebate जब Section 58 की presumptive taxation से मिलती है तो क्या होता है।

तरकीब: tax presumed आमदनी पर लगता है, receipts पर नहीं

Presumptive में tax आपके bank में आए पैसे पर नहीं, receipts के एक तय प्रतिशत पर लगता है:

• Business-रास्ता (writer, designer, editor, marketer — ज़्यादातर freelancers): deemed आमदनी = digital receipts का 6%।
• Profession-रास्ता (s.62(4) की सूची — IT, legal, medical…): deemed आमदनी = receipts का 50%।

Rebate उसी deemed आमदनी को देखती है। तो असली billing में zero-tax की छत:

पहली पंक्ति आपने सही पढ़ी: पूरी-digital business-track freelancer ₹2 करोड़ bill करके presumed आमदनी पर शून्य income tax दे सकता है। यह कोई चोर-दरवाज़ा नहीं — s.58 और s.156 को साथ पढ़ने पर यही design निकलता है। अपने अंक चलाइए।

बारीक़ अक्षर, जो इसे ईमानदार रखते हैं

• Floor-नियम: असली profit 6%/50% से ऊँचा हो तो s.58 ऊँचा वाला ही घोषित करने को कहता है। Zero-tax गणित floor घोषित करने पर टिका है।
• दूसरी आमदनी जादू तोड़ देती है — salary, ब्याज या capital gains ऊपर चढ़कर ₹12L पार करा सकते हैं।
• Special-rate आमदनी बाहर है: special दर वाले STCG/LTCG को rebate नहीं मिलती, और वे ₹12L-जाँच में गिनते भी नहीं।
• Marginal relief ₹12L के ठीक ऊपर की धार कुंद करती है — ₹12.1L कमाकर आप ₹12L वाले से पीछे कभी नहीं रहते।
• GST अलग है: शून्य income tax का GST-registration या LUT से कोई रिश्ता नहीं — वह अपना अलग सवाल है।

एक मिनट की जाँच

पहले अपना रास्ता पक्का कीजिए — 6%-बनाम-50% का सवाल ऊपर का सब कुछ तय करता है। फिर receipts calculator में डालिए और दोनों regime आमने-सामने देखिए।