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NRI corner · FY 2026-27

NRI का ITR: कौन-सा form, कब अनिवार्य

NRI ITR-2 भरते हैं (non-resident के लिए ITR-1 बंद है)। भारत-आय basic exemption पार करे तो filing अनिवार्य — और उससे बहुत नीचे भी फ़ायदे की, क्योंकि NRO व property का TDS सिर्फ़ return से लौटता है। 87A की rebate NRI को नहीं, और Schedule FA उनका खाना नहीं है।

FormITR-2
अंतिम तिथि31 जुलाई (बिना audit)
87A rebateनहीं मिलती
Schedule FAसिर्फ़ ROR

कौन-सा form, और उसमें जाता क्या है

Non-resident आय कितनी भी हो ITR-1 नहीं भर सकता — NRI का default form ITR-2 है (भारतीय व्यापार/पेशे की आय हो तभी ITR-3)। उसमें सिर्फ़ भारत-स्रोत/भारत-प्राप्त आय जाती है: NRO ब्याज, किराया, भारतीय संपत्तियों के capital-gains, भारतीय salary/pension। विदेशी salary व विदेशी निवेश-आय बाहर रहती है — NR-status का मतलब ही यही है।

एक असंतुलन हर साल चौंकाता है: Schedule FA (विदेशी संपत्ति) सिर्फ़ residents की disclosure है — NR/RNOR उसे नहीं भरते। लौटने पर आईना उलट जाता है: जिस साल ROR बने, worldwide संपत्ति-आय भारतीय return में आ जाती है।

कब भरना ही है — और कब वैसे भी भरना चाहिए

अनिवार्य: सकल भारत-आय basic exemption से ऊपर हो (s.54-परिवार की capital-gains छूटों और ज़्यादातर deductions से पहले गिनकर), और कुछ बड़े-लेनदेन वाले मामलों में। स्वैच्छिक पर फ़ायदेमंद: कहीं भी TDS कटा हो — NRO ब्याज ≈31.2%, किराया, property-बिक्री, fund-redemption — क्योंकि refund और treaty-दर का फ़र्क़ सिर्फ़ return से चलता है। एक NRI-ख़ास कारण और: छोटे resident-आय को tax-free करने वाली s.87A rebate non-residents पर लागू नहीं — इसलिए बराबर आय वाले resident दोस्त से आपका हिसाब अलग बैठेगा।

विदेश से व्यवहार: refund के लिए pre-validated भारतीय bank-खाता जोड़िए, e-verify कीजिए (विदेशी mobile/e-mail व net-banking दोनों रास्ते चलते हैं), और बिना-audit वालों के लिए 31 जुलाई तक भरिए — देर का return late-fee खाता है और कुछ घाटे carry-forward नहीं हो पाते।

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अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

क्या NRI के लिए income-tax slab अलग हैं?

Slab-दरें दोनों regime में वही हैं, पर residents वाली तीन राहतें नहीं मिलतीं: नई regime में ₹12 लाख तक आय को tax-free करने वाली rebate, पुरानी regime में वरिष्ठ नागरिकों की ऊँची basic छूट, और कुछ विशेष-दर वाली राहतें। इसलिए छोटी भारत-आय वाले NRI पर tax बन सकता है जहाँ उतनी ही आय वाले resident पर नहीं बनता।

भारत-आय सिर्फ़ ₹3 लाख NRO-ब्याज है — भरना ज़रूरी?

Basic exemption से नीचे अनिवार्य नहीं — पर bank उसका ≈31.2% काट चुका है। लगभग पूरा कटा वापस पाने का एक ही रास्ता ITR-2 है। «ज़रूरी» नहीं; «चाहिए» ज़ोर से हाँ।

NRI पर regime कौन-सा — नया या पुराना?

चुनाव residents जैसा ही: नया default है, चाहें तो deductions वाला पुराना (योग्य 80C-निवेश, 80TTA, home-loan set-off)। कुछ resident-only रास्ते NRI को नहीं (नया PPF, SCSS/NSC) — इसी से तुलना अक्सर नए regime की ओर झुकती है।

ITR-2 में विदेशी salary कहीं बतानी है?

NR रहते नहीं — वह भारतीय tax और form दोनों से बाहर है (उसे माँगता कोई schedule नहीं)। उसकी जगह अपनी दिन-गिनती का सबूत रखिए — विभाग परखे तो यही तथ्य परखेगा।

Last verified: 17 अक्टूबर 2026 — दरें data/rates.json से (NRO 30%, property-TDS 12.5/30%, dividend 20%, LTCG 12.5% FA (No.2) 2024); s.6/6(1A)/10(4)/54/54EC/90-91 यथा-अधिनियमित; FEMA-बिंदु (USD-1M खिड़की, NRO→NRE RBI-2012, PPF/small-savings पर NRI-रोक) स्थायी RBI/योजना-नियमों से; विदेशी-देश पंक्तियाँ सिर्फ़ मोटी लकीरें — वहीं पक्की कीजिए; NRI-property के resident ख़रीदारों का 1-अक्टू-2026 से PAN-आधारित जमा Budget 2026 से · यह tax-सलाह नहीं है।

स्रोत: आयकर अधिनियम व संबंधित Acts — आयकर विभाग

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