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NRI corner · FY 2026-27

भारत की property का किराया

NRI का किराया भारत में taxable है: किरायेदार को हर माह s.195 में 30% +cess काटना है, 30% standard deduction व home-loan ब्याज फिर भी मिलते हैं, और tax-चुका किराया खुलकर repatriate होता है। पूरी कड़ी यहाँ — किरायेदार के कर्तव्य, आपकी कटौतियाँ, कम-TDS रास्ता और ITR।

किरायेदार TDS30% +cess
Standard deductionNAV का 30%
Loan-ब्याजs.24(b) से घटता
कम TDSForm 13 → 128

किरायेदार को क्या करना है (और उसे पता कम ही होता है)

NRI मकान-मालिक को किराया देने वाला हर किरायेदार — ₹20,000 महीना हो या ₹2 लाख, कोई सीमा नहीं — s.195 में 30% + cess (≈31.2%) काटे, TAN ले, हर माह जमा करे, तिमाही Form 27Q भरे और आपको Form 16A दे। Resident-नियमों के आदी किरायेदार यहीं चौंकते हैं, जहाँ छोटे किराये पर TDS होता ही नहीं। काम की बात: TDS का इंतज़ाम rent-agreement में ही लिखिए और अपना PAN वहीं दीजिए — बिना PAN कटौती क़ानूनन s.206AA-दर पर चली जाती है।

आपका असली tax अक्सर 31% से बहुत नीचे

30% सिर्फ़ रोक (withholding) है। Taxable किराया = किराया − नगरपालिका-कर − flat 30% standard deduction (s.24(a)) − home-loan ब्याज (s.24(b)) — और यह शुद्ध रक़म आपकी slab पर लगती है। जिस NRI की भारत-आय सिर्फ़ ₹40,000-महीना किराया है, basic exemption के बाद अक्सर देय कम या शून्य बनता है और कटे TDS का बड़ा हिस्सा ITR-2 से refund में लौटता है।

हर साल का यह refund-चक्कर cash-flow पर भारी लगे तो lower/nil-deduction certificate लीजिए (Form 13, 2025-Act में Form 128)। Certificate में किरायेदार का नाम जाता है और वह उसी प्रमाणित दर पर काटता है। हर वित्त-वर्ष renew कीजिए।

किराया विदेश ले जाना

किराया चालू आय है — उसका tax चुका/प्रावधान हो जाए तो वह USD 1 million सीमा खाए बिना repatriable है; NRO से भेजिए, bank को Form 15CA (माँगे तो 15CB) दीजिए। कई NRI किराया NRO में जमा होने देते हैं और साल में एक-दो बार भेजते हैं — काग़ज़ और FX-spread दोनों बचते हैं।

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अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

किरायेदार TAN के झंझट से मना कर रहा है — tax मैं ख़ुद भर दूँ?

क़ानूनी ज़िम्मेदारी किरायेदार की है; आपके भरने से उसकी चूक नहीं धुलती (ब्याज-penalty उस पर चलते हैं)। वह न माने तो lower/nil-certificate लेकर दर असली देयता तक घटाना ही व्यावहारिक बीच-रास्ता है।

क्या किराये पर मेरे रहने वाले देश में भी tax लगेगा?

Worldwide-income वाले देशों में अक्सर हाँ — पर source-देश होने से पहला हक़ भारत का है, और आपका देश DTAA में भारतीय tax का credit देता है। Form 16A व ITR उसी credit का सबूत हैं — सँभालिए।

NRI मकान-मालिक कौन-सा regime चुने?

नया regime default है और s.24(b) ब्याज सिर्फ़ let-out पर देता है (शुद्ध किराये तक; ऊपर का घाटा carry-forward नहीं)। ब्याज बड़ा हो तो भरने से पहले दोनों regime मिलाइए — पुराना अब भी जीत सकता है।

Last verified: 17 अक्टूबर 2026 — दरें data/rates.json से (NRO 30%, property-TDS 12.5/30%, dividend 20%, LTCG 12.5% FA (No.2) 2024); s.6/6(1A)/10(4)/54/54EC/90-91 यथा-अधिनियमित; FEMA-बिंदु (USD-1M खिड़की, NRO→NRE RBI-2012, PPF/small-savings पर NRI-रोक) स्थायी RBI/योजना-नियमों से; विदेशी-देश पंक्तियाँ सिर्फ़ मोटी लकीरें — वहीं पक्की कीजिए; NRI-property के resident ख़रीदारों का 1-अक्टू-2026 से PAN-आधारित जमा Budget 2026 से · यह tax-सलाह नहीं है।

स्रोत: आयकर अधिनियम व संबंधित Acts — आयकर विभाग

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