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मॉरीशस में NRI — भारत का tax-guide

मॉरीशस में रहते भारतीय के लिए भारत-पक्ष का पूरा नक़्शा: residential status (182/120-दिन), NRO-ब्याज पर 30% टीडीएस (TDS) बनाम treaty-cap 7.5%, dividend 15% (कंपनी की ≥10% हिस्सेदारी पर 5%), property-बिक्री का s.195, TRC + Form 10F, और ITR-2 — साथ में मॉरीशस-पक्ष की मोटी लकीरें।

Mauritius इतिहास वाला गलियारा है: दो दशक उसकी treaty भारत में निवेश का मुख्य-द्वार रही, जब तक 2016-protocol ने 1 अप्रैल 2017 से लिए shares के capital-gains पर भारत को हक़ नहीं दे दिया — वही बदलाव जिसने एक युग ख़त्म किया। व्यक्तियों के लिए — द्वीप का बड़ा भारतवंशी समुदाय और वहाँ के वित्त-क्षेत्र के पेशेवर — अब काम की चीज़ है सामान्य NRI-toolkit + हमारी सारणी की treaty-caps; पुराने portfolios में 2017-पूर्व shares की grandfathering कभी-कभार अब भी मायने रखती है।

Mauritius residents पर हल्की flat-शैली दरें लगाता है और MRA से TRC देता है — वही दस्तावेज़ जो इस गलियारे के इतिहास के केंद्र में था, और आज भी NRO-ब्याज या dividend पर treaty-दर से पहले भारतीय bank को यही चाहिए। Property, repatriation, ITR — सब इस खंड में बताई standard भारत-पक्ष राह पर।

Treaty की अधिकतम दरें (भारत source पर)

आयTreaty-cap
ब्याज (interest)7.5%
Dividend15% (कंपनी की ≥10% हिस्सेदारी पर 5%)
Royalty15%
FTS10%

घरेलू NRI-दर से कम हो तो TRC + electronic Form 10F पर treaty-cap source पर ही लगती है। पूरी सारणी व 3-क़दम तरीक़ा: भारत-मॉरीशस DTAA पन्ना

मॉरीशस-पक्ष: मोटी लकीरें

ये सिर्फ़ जगज़ाहिर रूप-रेखाएँ हैं, वहाँ की सलाह नहीं — अपने देश की स्थिति स्थानीय सलाहकार से पक्की कीजिए।

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अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

Mauritius से 2015 में भारतीय shares लिए थे — gains अब भी treaty-सुरक्षित?

protocol में 1 अप्रैल 2017 से पहले की ख़रीद grandfathered है — उनके gains पुरानी treaty-व्यवस्था पर ही। उस तारीख़ के बाद की हर ख़रीद सामान्य NRI capital-gains नियमों से भारत में taxable।

क्या भारतीय bank Mauritius का TRC अब भी मानते हैं?

हाँ — उसके लिए जो treaty अब भी देती है: सारणी वाली ब्याज/passive-आय की withholding-caps। 2017-बाद के share-gains को TRC नहीं बचाता — वहाँ payer TRC के बावजूद भारतीय दरें लगाते हैं।

भारतवंशी Mauritian नागरिक हूँ, भारत में property है — मुझ पर कौन-से नियम?

NRI/PIO-toolkit: FEMA रखने-बेचने देता है (कृषि-भूमि सिर्फ़ विरासत से), बिक्री पर s.195 का TDS व Form 128 रास्ता, repatriation $1M-खिड़की से। नागरिकता मुख्यतः deemed-resident नियम में मायने रखती है — वह सिर्फ़ भारतीय नागरिकों तक पहुँचता है।

Last verified: 17 अक्टूबर 2026 — भारत-पक्ष अंक data/rates.json व data/dtaa.json से (treaty-caps भारत के DTAA-पाठ से, 22-सित-2026 को मिलाए); विदेशी-देश खंड सिर्फ़ जगज़ाहिर मोटी लकीरें कहता है और पन्ने पर यही लिखा भी है — स्थानीय सलाहकार से पक्की कीजिए · यह tax-सलाह नहीं है।

स्रोत: आयकर अधिनियम व संबंधित Acts — आयकर विभाग

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