57वीं GST Council 7 अक्टूबर तक टली। Freelancers आज किस पर भरोसा कर सकते हैं।
12 सितंबर की अपेक्षित Council-बैठक BRICS summit की वजह से टल गई। कुछ नहीं बदला — और यही बात है: registration-दहलीज़, export-छूट, LUT-प्रक्रिया और Rule 14A का 3-दिन registration सब तय हैं। अक्टूबर के agenda में क्या है, क्या नहीं।
Registration या LUT के फ़ैसले के लिए 57वीं GST Council का इंतज़ार कर रहे थे, तो इंतज़ार छोड़िए। 12 सितंबर 2026 की बैठक 7 अक्टूबर 2026 तक टल गई, क्योंकि 12–13 सितंबर को New Delhi में BRICS Leaders’ Summit था। कोई फ़ैसला नहीं हुआ; कुछ नहीं बदला।
Freelancers के लिए यह अच्छी ख़बर है, क्योंकि जो चाहिए वह सब पहले से तय क़ानून है।
जो तय है (और अब हमारे tools में)
- Registration-दहलीज़: services पर ₹20 लाख (₹10 लाख सिर्फ़ Manipur, Mizoram, Nagaland, Tripura में)। अपरिवर्तित।
- Export-छूट जो ज़्यादातर से छूटती है: दहलीज़ से नीचे inter-state व export services registration मजबूर नहीं करतीं — Notification 10/2017-Integrated Tax अब भी लागू है। विदेशी clients और ₹15 लाख turnover वाला freelancer register करने को मजबूर नहीं।
- पर LUT को GSTIN चाहिए: zero-rating के काग़ज़ और refund सिर्फ़ registered persons के — इसीलिए exporters voluntary register करते हैं। 1 नवंबर 2025 से Rule 14A Aadhaar-authentication के बाद लगभग तीन working days में registration देता है, अगर B2B output-tax ₹2.5 लाख/माह के भीतर रहे।
- Intermediaries 30 मार्च 2026 से exporter बने: Finance Act 2026 ने IGST की s.13(8)(b) हटा दी, तो विदेशी recipients के agents/facilitators अब default place-of-supply नियम में — उस तारीख़ या बाद के invoices पर।
- Refund: low-risk LUT-route claims पर 90% provisional refund 1 अक्टूबर 2025 से चालू। Service-exporters पर ₹1,000 का न्यूनतम अब भी (हटाने वाला संशोधन goods के लिए है, और notified नहीं)।
दो नए tools यह सब लागू करते हैं: GST registration checker और export of services जाँच, बीच में क़दम-दर-क़दम LUT-guide।
अक्टूबर के agenda में क्या है
Press-reports बताती हैं: बड़े businesses (Rule 14A की ₹2.5 लाख/माह रेखा से ऊपर output-tax वाले) का registration-सरलीकरण, registration-cancellation का automation, blocked-credit व inverted-duty refund के मुद्दे, और पिछले साल की rate-rationalisation के बाद राज्यों के revenue की समीक्षा। कोई report दहलीज़, export-छूट, LUT या intermediary-स्थिति को नहीं छूती।
इस हफ़्ते क्या करें
Export करते हैं और LUT नहीं है तो file कीजिए; tool से अपनी registration-स्थिति जाँचिए; और 7 अक्टूबर diary में लिखिए — Council के फ़ैसले छपते ही हम उसी दिन verify करके हर प्रभावित पन्ने को नई «last verified» तारीख़ के साथ update करेंगे।
Last verified: 18 सितंबर 2026 — सलाह नहीं है — फ़ैसले Chartered Accountant से पक्के कीजिए।